राफेल डील मामले पर फिर कोर्ट पहुंची सरकार, लगाई फैसले में सुधार की गुहार

राफेल डील को लेकर चल रहा विवाद बंद होता नहीं दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच के लिए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं रद्द करते हुए अपने फैसले में कहा कि राफेल की कीमत से जुड़े विवरण कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) से शेयर किए जा चुके हैं और CAG की रिपोर्ट की जांच-परख लोक लेखा समिति (PAC) कर चुकी है।

राफेल डील

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह विवाद और बढ़ गया. दरअसल, राफेल मामले को लेकर अभी तक CAG की रिपोर्ट नहीं आई है. ना ही राफेल से जुड़ी कोई जानकारी PAC के साथ शेयर की गई. PAC के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार की तरफ से राफेल मामले को लेकर PAC को कोई जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी है.

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केंद्र सरकार ने लगाई सुधार की अर्जी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने अब कोर्ट से इस फैसले में सुधार की गुहार लगाई है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके आदेश में जहां CAG रिपोर्ट और PAC का जिक्र है, वहां उसके नोट की ‘गलत व्याख्या’ की गई और ‘नतीजतन, सार्वजनिक तौर पर विवाद पैदा हो गया. केंद्र सरकार ने शनिवार को कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि सीलबंद लिफाफे में दायर जवाब का एक बिंदु समझने में गलती हुई है. हमने सिर्फ प्रकिया की जानकारी दी थी कि CAG की रिपोर्ट की जांच PAC करती है। उसके बाद रिपोर्ट का सारांश संसद में रखा जाता है. दो वाक्यों में गलती से विवाद शुरू हो गया. समझने में हुई गलती के कारण कोर्ट ने लिख दिया कि PAC राफेल मामले पर CAG की रिपोर्ट देख चुकी है और उसके संपादित अंश पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं. न्याय के हित में इन वाक्यों में सुधार की जरूरत है.

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इस सारे विवाद के बीच कांग्रेस अटॉर्नी जनरल और CAG को PAC के सामने पेश होने की मांग कर रही है. वहीं केंद्र सरकार ने फैसले में गलती को सुधारने की मांग की है.

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