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राफेल डील पर बोले HAL चेयरमैन, कहा- सौदा रद्द होने की हमें जानकारी नहीं

राफेल डील पर मचा घमासान शांत नहीं हो रहा है. एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार इस सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के चेयरमैन ने कहा कि है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार ने पिछला कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है. बता दें कि सरकार ने नए कॉन्ट्रैक्ट से HAL को हटा दिया है. कांग्रेस का आरोप है कि HAL को हटाकर इस सौदे में अनिल अंबानी को लाया गया है.

राफेल डील

HAL के चेयरमैन आर माधवन

HAL के चेयरमैन आर माधवन ने कहा, ‘हमें पिछले सौदे को रद्द किए जाने की जानकारी नहीं थी. हम राफेल पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब हम इस सौदे का हिस्सा नहीं हैं’.

क्या है राफेल डील मामला

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कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फ्रांस की लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 125 राफेल विमानों का सौदा किया था. जिसमें से 108 विमानों का निर्माण लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के तहत HAL द्वारा किया जाना था और 18 विमानों का निर्माण फ्रांस में कर उसे भारत लाने की योजना थी.

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हालांकि यह सौदा आगे नहीं बढ़ा. इसके बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2015 में फ्रांस की सरकार के साथ दूसरा सौदा कर लिया, जिसमें 125 के बजाय सिर्फ 36 राफेल विमानों की खरीद की गई और इन सबका निर्माण फ्रांस में ही कर उसे भारत लाया जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 54 अरब डॉलर है. हालांकि, सरकार इनकी कीमत की जानकारी नहीं दे रही है.

इसी बात से सारा विवाद जुड़ा हुआ है. कांग्रेस का कहना है कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए नया सौदा किया गया है. मोदी सरकार पर आरोप है कि सरकार ने राफेल डील से सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को हटाकर यह सौदा अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को दिलाने में मदद की है. कांग्रेस सरकार के समय हुई राफेल डील के मुताबिक, HAL को 108 एयरक्राफ्ट का निर्माण करना था, जिसे मोदी सरकार ने अपने नए समझौते से बाहर कर दिया.

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